गुजरात के सूरत शहर में देश का पहला Green Recharge Station स्थापित होने जा रहा है, जो सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिक बसों को रिचार्ज करेगा। यह पहल सूरत नगर निगम (एसएमसी) और एक जर्मन तकनीकी सहयोग एजेंसी के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा का प्रभावी उपयोग करना है।
Green Recharge Station
सूरत नगर निगम ने अलथान इलेक्ट्रिक बस डिपो में 100 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। इस प्लांट से उत्पन्न सौर ऊर्जा को सेकेंड-लाइफ बैटरियों में संग्रहित किया जाएगा, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक बसों को रिचार्ज करने में किया जाएगा। इस परियोजना के लिए जर्मन तकनीकी सहयोग एजेंसी (GIZ) के साथ एमओयू साइन किया गया है, जो 2026 तक इस परियोजना की स्थापना और संचालन करेगी। इसके बाद, सूरत नगर निगम इसका प्रबंधन और रखरखाव करेगा।
सौर ऊर्जा का उपयोग और लाभ
सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को सीधे संग्रहित नहीं किया जा सकता, इसलिए सेकेंड-लाइफ बैटरियों का उपयोग किया जाएगा। यह बैटरियां दिन में सौर ऊर्जा को संग्रहित करेंगी, जिससे इलेक्ट्रिक बसों को रात में भी रिचार्ज किया जा सकेगा। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी।
परियोजना की विशेषताएँ
- सौर पैनल: 100 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिनकी वारंटी 25 साल होगी।
- इन्वर्टर: इन्वर्टर पर 5 साल की वारंटी होगी।
- सेकेंड-लाइफ बैटरी: 225 KWH क्षमता वाली सेकेंड-लाइफ बैटरी पर 8 साल की वारंटी होगी।
- बिजली उत्पादन: इस प्रोजेक्ट से हर साल लगभग 1 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी।
इस परियोजना के तहत, सूरत नगर निगम की योजना है कि बीआरटीएस मार्ग पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की बैटरियों को सौर ऊर्जा से रिचार्ज किया जाए। इसके लिए जर्मन तकनीकी सहयोग एजेंसी के साथ मिलकर ग्रीन रिचार्ज स्टेशन की स्थापना की जा रही है।
भविष्य की संभावनाएँ
सूरत में ग्रीन रिचार्ज स्टेशन की स्थापना के बाद, अन्य शहरों में भी इस मॉडल को अपनाया जा सकता है। इससे देशभर में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव होगा।
निष्कर्ष
सूरत में देश के पहले ग्रीन रिचार्ज स्टेशन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। इस पहल से न केवल सूरत, बल्कि पूरे देश में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
